ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (The Shambhu Border) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ (Advocate Vasu Shandilya) ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (The Punjab-Haryana High Court) ‘ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 44 ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।