ਪੰਜਾਬ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।