ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ?
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਘੁਟਾਲਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂਕਿ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮਿੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ – ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 19 (ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ) ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ 12.30 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਢੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ?
ਈ.ਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਈ.ਡੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।