ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨਏਡਿਡ ਸਟਾਫ ਫਰੰਟ (ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ) ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੌੜ ਬਹਿਬਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2,364 ਈਟੀਟੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।