ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RDF ਦੇ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ 515.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।