ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਬੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 43-ਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।