ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (Municipal Corporation) ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੀਬ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪ ਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।