ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਦ ਤੋਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਗੇੜਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1200 ਮੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ.ਈ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭਗਤ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ.ਈ. ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ |