ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ (GST The Council Meeting) ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ, ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ 8,262.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ 1,484.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀ.ਓ.ਐਮ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।