ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (The Punjab government) ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 3 ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਹਰੇਕ IV ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਇਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 21 ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਚ ਅਤੇ 205 ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਕੋਚਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਡ ਕੋਚ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ 25,000-25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।