ਪੰਜਾਬ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ/ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ, ਟੀ.ਐਸ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਵਰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਪਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ।