ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (The Central Government) ਵੱਲੋਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ (10 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ) ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਨ.ਟੀ.ਏ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੀਟ ਯੂਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।