ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ‘ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ’ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।