ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The Delhi High Court) ‘ਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (The Enforcement Directorate),(ਈ. ਡੀ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਈ.ਡੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ.ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।