ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ-
- – ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
- ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਨਾਲ ਹੀ, ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੌਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।