ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (The Central Government) ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ (The National Highway Fees),(ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਨਿਯਮ, 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੋਲ ਲਗੇਗਾ । ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਟੋਲ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਸਿਸਟਮ ਟੋਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਇਨ-ਕਾਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ (OBU) ਜਾਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।