ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ (HWC) ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਡੈੱਡਲਾਕ ਆਖਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀ) ਦਾ ਨਾਮ ਐਚ.ਡਬਲਯ.ੂਸੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ₹123 ਕਰੋੜ ਦੀ (NHM ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਲਈ 2024-25 ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਕੁੱਲ ₹765 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ) ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ’ ਹੋਈ।
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ HWC ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੰਦਿਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਕੇਂਦਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ਰਾਜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਚ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ NHM ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ HWC ਨੂੰ ਅਅਛ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 621 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 60:40 ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ NHM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ (ਏ.ਏ.ਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 600 HWC ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 60% ਕੇਂਦਰ ਦੇ NHM ਤੋਂ ਲਿਆ।