ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਰ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ?
ਆਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਟਰੇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦੀਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਇਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖ਼ ਭਰਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਫੋਰਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।