ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha elections) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਔਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ (ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਉਦਾਰਵਾਦੀ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2016-17 ਲਈ 1,745 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 3,567 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ 1,823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਹਨ।