ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 101(4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਣਗੇ।