ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (The Sutlej Yamuna Link Canal) ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ 30 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੀ ਐਂਡ ਡੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।