ਪੰਜਾਬ : ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ (Gurpatwant Singh Pannu) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੱਜ ਐਮਐਮ ਸੁਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ NIA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।