ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ (ਯੂ.ਵਾਈ.ਆਰ.ਬੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਲੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ‘ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ 136 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅੰਤਰਿਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ UYRB ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।