ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (Workers Union Punjab) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ., ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ ਰੂਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ 13, 14 ਅਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
इसके साथ ही बसों में 52 से अधिक यात्रियों को बैठाने की छूट दी गई। अब यह छूट नहीं मिलेगी क्योंकि यूनियन को उम्मीद थी कि पंजाब के मुख्यमंत्री नई बसें लाने समेत अन्य मांगों का कोई ठोस समाधान निकालेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूनियन ने कहा कि अब मजबूरी में 13, 14 और 15 फरवरी को पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास पर 3 दिवसीय हड़ताल की जाएगी और 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में भी हिस्सा लिया जाएगा। इस दौरान जान-माल के नुकसान की जिम्मेदारी पंजाब सरकार और विभाग के उच्च अधिकारियों की होगी।