ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ਅੱਜ ਵੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (The Enforcement Directorate) ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ED ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੇ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਈਡੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਮਨ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਗਈ। ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਬਚਕਾਨੇ ਬਹਾਨੇ’ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।’