ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (CM Arvind Kejriwal) ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੌਵੇਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਤ (Justice Suresh Kumar Kait) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ (Justice Manoj Jain) ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੌਂਵੇਂ ਸੰਮਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ.ਨੇ ਨੌਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021-22 ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।