ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (The Enforcement Directorate) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਮਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ‘ਭਾਰਤ’ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ‘ਟੂਲ’ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ’ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸੰਘਟਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।