ਲਖਨਊ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ (The Yogi Adityanath Government) ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (New Social Media) ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਕਸ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੀਡੀਓ, ਟਵੀਟ, ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਰੀਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ 4 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – 5 ਲੱਖ, 4 ਲੱਖ, 3 ਲੱਖ ਅਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਟ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 8 ਲੱਖ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ IT ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66E ਅਤੇ 66F ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।