CM ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab Chief Minister Bhagwant Mann) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ:
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਂੌਛ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਭੱਤਾ ਵਧਿਆ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਭੱਤਾ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਕੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ:
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 500 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਕਾਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਡਰ ਦੇ 460 ਕੋਚ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ, 40 ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।