ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਮਈ, 2024) ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਐੱਲ.ਜੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ.ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ‘ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।