ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ’ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈ.ਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਈ.ਡੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਨਵੰਬਰ, 3 ਜਨਵਰੀ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2 ਫਰਵਰੀ, 19 ਫਰਵਰੀ, 26 ਫਰਵਰੀ, 4 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।