ਦੇਸ਼: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਾ ਸੰਮਨ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਖੁਦ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਏਸੀਐਮਐਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਿਵਿਆ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੰਬਰ 4/8 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।