ਲੁਧਿਆਣਾ : ਇਹ ਖਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ.) ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ‘ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਪੀਟ’ (ER) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਹਨ
ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ 45 ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਛੋਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ‘ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਹਰਾਓ’ (ER) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਇਸ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹੇ।
ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਾਤ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਸਾਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ‘ਸਾਰਸ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2018 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ 45 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਿਡ-ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਢੁਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।