ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Finance Minister Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਸੂਲੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਸੀ.ਐੱਮ. ਫੰਡ ਵਿਚ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਐੱਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਬੀਏ-ਐੱਮ ਜੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਰਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।