Advertisement

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ , ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2400 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪ-ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜੇ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਲਈ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਅਤੇ ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

The post ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ , ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on TimeTv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *