ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮੌਸਮ ਦੇ ਗਰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿ ਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੈਥਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਜਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਖਨੌਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 168 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ 522 ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 1954 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1963 ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸਿਰਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਬਾਲਸਮੰਦ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਬਰਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ.-ਬਰਵਾਲਾ ਲੰਿਕ ਨਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 14 ਹਜ਼ਾਰ 62 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ 1,500 ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 522 ਨਹਿਰਾਂ ਭਾਖੜਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਮੁੱਖ ਨਹਿਰ 14.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ 7.76 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਗਰ, ਟਾਂਗੜੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਲ 1351 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ 1568 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1626 ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 1817 ਤੋਂ 1823 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। 1963 ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1980-81 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 19.39 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990-91 ਵਿਚ 16.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 11.69 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 29.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 22 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1960-61 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 2.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 14 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 59 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 30 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ, 7,767 ਡੀਜ਼ਲ ਅਧਾਰਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਤੇ 20,190 ਬਿਜਲੀ ਅਧਾਰਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਅਧਾਰਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 3,01,986 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਧਾਰਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 5,75,165 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 17 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਿਰਫ 1.92 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਬਾ 13 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੈਣੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2020-21 ‘ਚ 8263 ਕਿਊਸਿਕ, 2021-22 ‘ਚ 9726 ਕਿਊਸਿਕ, 2022-23 ‘ਚ 9850 ਕਿਊਸਿਕ, 2023-24 ‘ਚ 10067 ਕਿਊਸਿਕ, 2024-25 ‘ਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ । ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰ ਲਿਆ । ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ , ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਸਾ ਰਿਹਾ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇ ਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਸਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਦਮੇ ‘ਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ’
ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ, ਇਨੈਲੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਡੋਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
The post ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ : 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜਿਆ ਸੰਕਟ appeared first on Time Tv.
Leave a Reply