ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (The Punjab Government) ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਜੀ 2 ਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ. ਜੀ. ਆਰ.) ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਤ, ਨਿਵਾਸ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗ-ਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।