ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 188 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, 2023 ਵਿੱਚ 656 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 415 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 8 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 95 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 65 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।