ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਅਲਗ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।