ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਯਾਨੀ 31 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (The Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (The Haryana Government) ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5000 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਜੋ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।