ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (The Waqf Amendment Bill) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (The Modi Government) ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ (Union Minister Kiren Rijiju) ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੂਫੀ ਸੱਜਾਦੰਸ਼ੀਨ ਕੌਂਸਲ ਅਜਮੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਈਅਦ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ… ਸਈਅਦ ਨਸੀਰੂਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਕਫ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ, ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ, ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੋਹਿਬੁੱਲਾ ਅਤੇ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।