ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2006 ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ 13 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।”