ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (The Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ’90 ਦਿਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਹੈ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਈ.ਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਈ.ਡੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ, ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।