ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ (Baba Ramdev) ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (Acharya Balakrishna) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ?
ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ‘ਚ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, “ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਅਤੇ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾੜਨਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।