ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ (Haryana-Punjab border) ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ SLP ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।