ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਗ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਐਲ.ਪੀ.ਐਲ.) ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਲੀਗ ਲਈ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੀਗ ਦੀ ਇਕ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ‘ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ (SLC) ਨੇ ਇਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ LPL ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਦਾਂਬੁਲਾ ਥੰਡਰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਦਾਂਬੁਲਾ ਥੰਡਰਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਮੀਮ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਮੀਮ ਰਹਿਮਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ, ਲੰਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾਂਬੁਲਾ ਥੰਡਰਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਬੰਦਰਨਾਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੋ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਿਆਨ
SLC ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਨੇ ਦਾਂਬੁਲਾ ਥੰਡਰਸ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮਪੀਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤਮੀਮ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਂਬੁਲਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
SLC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ LPL ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। LPL 1 ਤੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।