ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ (Khanuri And Shambhu Border) ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਲੈਵਲ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ (The Multi-Level Barricading) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਉਹ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ (Kisan Mazdoor Morcha leader Sarwan Singh Pandher), ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ।ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 23ਵਾਂ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 9 ਜਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਲਗਭਗ 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 1-2 ਲੇਨ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ।