ਗੋਹਾਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ (The Haryana Roadways Employees Union) ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 262 ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ 3658 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅੱਜ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਹਾਣਾ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ।
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।