ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਹਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ ਹੈ।