ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ (Rouse Avenue Court) ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Arvind Kejriwal) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ (55) ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈ.ਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ’ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।